उत्तर प्रदेश में उपद्रवियों की होगी कुर्की, पहला नोटिस चस्पा

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लखनऊ । नागरिकता संशोधन कानून के विरोध को लेकर हिंसा करने वाले उपद्रवियों के खिलाफ योगी सरकार ने सख्त कदम उठाया है। सरकार ने सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने वालों से ही धन की वसूली शुरू कर दी है। ऐसी ही पहली कार्रवाई में योगी सरकार ने लखनऊ के एक दुकानदार के यहां नोटिस चस्पा कर एक लाख 72 हजार रुपये सरकारी खजाने में जमा कराने का आदेश जारी कर दिया है। रुपये जमा नहीं कराए जाने पर दुकान की नीलामी की जाएगी।
इसके अलावा लखनऊ हंगामे के बाद 218 लोगों को जेल भेजा गया है। इन सबकी पहचान प्रदर्शनकारी और भीड़ को उकसाने वालों के तौर पर की गई है। वहीं संभल में दो प्रदर्शनकारियों की मौत के बाद 35 नामदर्ज लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है। इसके अलावा अन्य उपद्रवियों की भी पहचान सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से की जा रही है। सैकड़ों अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शुक्रवार को संभल के चन्दौसी में ज्ञापन देने के नाम पर हजारों प्रदर्शनकारी इक_ा हुए थे। इन प्रदर्शनकारियों पर पथराव और बाइक में आग लगाने का आरोप है। इसके अलावा पुलिस चौकी में भी तोड़-फोड का आरोप है. अमरोहा में 55 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा किया गया है, लगभग 1500 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। एक दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया जा चुका है। इसके अलावा गाजियाबाद, अलीगढ़ व गोरखपुर में भी लगातार प्रदर्शनकारियों की सीसीटीवी फुटेज देखकर उपद्रव करने वालों की पहचान की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिया है कि सरकारी संपत्ति को क्षति पहुचाने वालों के साथ सख्ती से पेश आएं और उनकी संपत्ति की नीलामी करके सरकारी क्षतिपूर्ति की जाए। उपद्रव करने वालों से किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जानी चाहिए।

 

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