सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोरोना की मुफ्त जांच की व्यवस्था करे सरकार

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कोरोना से जंग लड़ रहे देशवासियों के लिए शीर्ष अदालत से राहत भरी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि चाहे सरकारी हो निजी लैब सभी जगह कोरोना संक्रमण की जांच फ्री होनी चाहिए। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। यहां बता दें कि केंद्र सरकार ने 21 मार्च को नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें कहा था कि प्रयोगशालाओं में कोरोना की जांच के लिए अधिकतम 45 सौ रुपए की फीस ली जा सकती है। इसमें भी संदिग्ध मरीजों की स्क्रीनिंग के लिए 15 सो रुपए तक की फीस निर्धारित की गई थी। साथ ही कहा था कि यदि स्क्रीनिंग में कोई मरीज संदिग्ध पाया जाता है तो उसकी पुन: जांच करने पर 3000 रुपये तक लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह चेतावनी दी थी कि यदि किसी प्राइवेट या सरकारी लैब में इससे अधिक चार्ज लिया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर लगातार कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वह निजी व सरकारी लैब में यह जांच पूरी तरह से कराए। इस आदेश को जल्द ही अमल में लाने के लिए कहा गया है। इस संबंध में केंद्र सरकार के अधिवक्ता को आदेश के पालन को लेकर 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। अदालत का मानना है की या बीमारी अब बस्तियों में फैलने लगी है ऐसे में कई ऐसे लोगों के भी चपेट में आने की आशंका है जोकि इतना महंगा टेस्ट कराने में सक्षम नहीं है। ऐसे में हर आदमी को इस महामारी से इलाज की सुविधा मुहैया कराई जा सके। इसके लिए टेस्ट का फ्री होना आवश्यक है। यहां बता दें कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कोरोना के संक्रमण की जांच के लिए एनएबीएल प्रमाणित सभी निजी प्रयोगशालाओं को जांच करने की अनुमति दी है ।

 

 

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