citizenship bill संसद में बोले अमित शाह, नागरिकता संशोधन विधेयक से मुसलमानों पर नहीं पड़ेगा कोई फर्क

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नई दिल्ली । नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर संसद में बुधवार को भी जमकर घमासान हुआ। विपक्ष के तीखे हमले को अमित शाह ने जोरदार ढंग से विरोध कर कुंद कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि मुसलमान भारत के नागरिक हैं और उन्हें इस अधिकार से कोई भी कानून या बिल वंचित नहीं कर सकता है। यही नहीं उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि इस बिल में किसी भी समुदाय के व्यक्ति के प्रति दुर्भावना से काम नहीं किया गया है। यह बिल सिर्फ उन लोगों पर नकेल कसेगा, जो कि देश में घुसपैठियें हैं और भारत की राष्ट्रीयता और संम्प्रभुता के लिए खतरा बन रहे हैं। यही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे लोग ही इस बिल का विरोध कर रहे हैं, जिन्हें राष्ट्र से ज्यादा वोट बैंक की फिक्र हैं।
गृहमंत्री ने कहा कि इस बिल में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिम प्रवासियों को भी भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है, जबकि इन देशों में ही अल्पसंख्यकों को समान अधिकार नहीं मिले हुए हैं। जबकि इन देशों में अल्पसंख्यकों की आबादी करीब 20 फीसद कम हुई है। प्रवासियों के पास रोजगार और शिक्षा के अधिकार नहीं थे। गृहमंत्री ने इस विधेयक के पीछे वोटबैंक की राजनीति के विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि भाजपा ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में इस संबंध में घोषणा की थी।
इस बीच सपा सांसद जावेद अली खान ने कहा कि सरकार खुद मान रही है कि धर्मशासित देशों जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। ऐसे में भारत सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह भारत को धर्मशासित राज्य बनाने का समर्थन करती है। सपा सांसद ने कहा कि सरकार के कई सहयोगी पहले भी साफ कर चुके हैं कि भारत को मुस्लिम मुक्त राष्ट्र बनाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सीएबी और एनआरसी के जरिये पाकिस्तान के कायदे आजम मुहम्मद जिन्ना का सपना पूरा करना चाहती है, जिस तरह जिन्ना पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहती थी। उसी तरह भाजपा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है।

टीमएसी ने यह कहा
्रनागरिकता संशोधन बिल का पश्चिम बंगाल के सत्ताधारी दल तृणमूल कांगे्रस ने भी खुलकर विरोध किया। यही नहीं पार्टी की ओर से भाजपा के सहयोगियों से बिल के खिलाफ वोट करने की अपील की गई। टीमएसी के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ ब्रायन ने सदन में भाजपा की सहयोगी दलों से अपील की है कि वह बिल के खिलाफ मतदान करें। ऐसा नहीं करने वाले यह भी सोंचें की बीस साल बाद आने वाली पीढुी को वह क्या जवाब देंगे।

 

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