खुद के बुने जाल में फंसने लगी कांग्रेस, मनमोहन के वीडियो का नहीं सूझ रहा जवाब

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नई दिल्ली । नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हंगामा कर रही कांग्रेस पार्टी अब अपने ही बुने जाल में फंस गई है। भाजपा ने वह वीडियो जारी किया है कि जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 2004 में अटल विहारी सरकार के दौरान राज्य सभा में सीएए की मांग कर रहे हैं। इसमें वह यह भी कह रहे हैं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए भारत को उदार रुख अपनाना चाहिए। ऐसे में अब कांग्रेस भाजपा के इस पलटवार से खुद को असहज महसूस कर रही है।
खास बात यह है कि यह मांग उन्होंने संसद (राज्यसभा में) के अंदर नेता प्रतिपक्ष के रूप में की थी। कभी समर्थन-कभी विरोध में उलझी कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी का अब कहना है कि ऐसा कुछ किया जाना था तो अधिसूचना के जरिए किया जाना चाहिए था, कानून लाने की आवश्यकता नहीं थी। वहीं भाजपा के महासचिव भूपेंद्र यादव ने सीधे शब्दों में कहा कि ‘कांग्रेस मुंह छिपा रही है।Óनागरिकता कानून को लेकर सरकार की तरफ से बार-बार साफ किया जा रहा है कि यह किसी धर्म या संप्रदाय के खिलाफ नहीं है। भारतीय नागरिक की नागरिकता पर कोई अंगुली नहीं उठ रहा है। लेकिन, कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल देश की जनता को गुमराह करने में जुटे हुए हैं। नतीजतन देश में अराजकता का माहौल पैदा हो रहा है। जगह-जगह आंदोलन की न सिर्फ रूप रेखा तैयार की जा रही है, बल्कि उन्हें हिंसक बनाने में भी विपक्ष के नेता सहयोग कर रहे हैं।
वैसे तो 12 दिसंबर को राज्यसभा में चर्चा के दौरान ही भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस को 2003 में मनमोहन सिंह की मांग याद दिलाई थी, लेकिन गुरुवार को भाजपा ने उस वीडियो को ट्वीट भी किया। वीडियो में मनमोहन सिंह कह रहे हैं-‘मैं शरणार्थियों की स्थिति पर सवाल कर रहा हूं तो यह भी कहना चाहता हूं कि देश के बंटवारे के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान में प्रताडि़त अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के बारे में बहुत ज्यादा उदार होना चाहिए। यह हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है।Ó मौजूदा समय नागरिकता संशोधन कानून को भारत की धर्मनिरपेक्षता पर आघात और संविधान के विपरीत बता रही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनमोहन सिंह ने तब सामने बैठे तत्कालीन उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी की ओर इशारा करते हुए कहा था कि उम्मीद है, वह (आडवाणी) इस पर विचार करेंगे। ध्यान रहे कि उस वक्त नागरिकता संशोधन पर ही चर्चा हो रही थी। वीडियो सार्वजनिक होने के बाद कांग्रेस के सिंघवी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा-‘क्या 1971 और देश के बंटवारे के समय की आज से तुलना हो सकती है। डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा था, लेकिन क्या कभी इसके लिए किसी भी सरकार ने कानून बनाया? कुछ लोगों को नोटिफिकेशन के जरिए नागरिकता दी जा सकती है, जैसे युगांडा के 50 लोगों को नागरिकता दी गई थी, लेकिन इस तरह तीन देशों में कुछ धर्मों का नाम लेकर कानून बनाना उचित नहीं है। ं।Óभाजपा की ओर से भूपेंद्र यादव ने भी तत्काल पलटवार किया और कहा कि विरोध करने के लिए मनमोहन सिंह को झुठला रही है।

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